विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी

94
उर्जा मन्त्रालय निर्देशिका जारी

सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भएका जलविद्युत् आयोजना आफ्नै खर्च, मातहतका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ ले आयोजना बैंक अर्थात बास्केट फण्डमा रहेका आयोजना निर्माण गर्न आन्तरिक, बाह्य तथा मातहतका संस्थालाई सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वा सरकारको निर्णयबमोजिम अन्य विधिबाट पनि विकास निर्माण गर्न गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनबापत जडित क्षमताअनुसार प्रतिमेगावाट दश लाख रुपैयाका दरले न्यूनतम ५० लाख वा अधिकतम २० करोड रुपैयासम्म अध्ययन लागतबापतको रकम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो परिमाणको रकम लिई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने छ । निर्देशिकाले अध्ययनबापतको रकममा समेत नयाँ प्रावधान थप गरेको छ । अनुमतिपत्र दस्तुरका अतिरिक्त अध्ययन लागतबापतको रकम अग्रिमरुपमा बुझाउनु पर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्नसमेत निर्देशिकाले समितिको व्यवस्था गरेको छ । यही कात्तिक ७ गते देखि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here