बजेटमा उच्च आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास प्रमुख प्राथमिकतामा

176

काठमाडौं, बैशाख २८ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा न्यायिक वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिँदै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधारको रुपमा लिइएको छ । सरकारले केही दिन पहिले सदनले पारित गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम एवं पछिल्लो निर्वाचनमा अनुमोदित भएको चुनावी घोषणापत्रलाई पनि विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गर्दा आधारको रुपमा लिइने छ । आगामी आवबाट शुरु हुने १५औँ योजनाले लिएका विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धतासहित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटको प्राथमिकताका बारेमा जानकारी दिदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सङ्कल्पलाई पूरा गर्ने लक्ष्यलाई बजेटले केन्द्रमा राखेको बताउनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारी तथा सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको मार्ग प्रसस्त हुने आधार बनेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । वर्तमान सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको तथ्य पेश गर्दै अर्थमन्त्रीले चालू आवमा सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने दृष्टान्त पेश गर्नुभयो । आगामी आवदेखि अझ उच्च हुने बलियो आर्थिक आधारशीला निर्माण भएको र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here