प्रदुषण रोकथाममा भारतको वेवास्ता

45

काठमाडौं, कार्तिक १९:भारतको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश पछि पनि प्रदुषण रोकथामका लागि सरकारले खासै प्रभावकारी कदम नचालको भन्दै आलोचना गरेको छ । बढ्दै गएको प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा निकै गम्भिर असर पार्न सक्ने तर्फ सम्वन्धित सरकारी निकाय संवेदनशिल नदेखिएको उच्च न्यायालयले बताएको छ । जनस्वास्थय संग सम्वन्धित गम्भिर समस्याको वास्तविक समाधान पहिल्याउने भन्दा पनि चूनावी मुद्दा बनाइएको टिप्पणी अदालतले गरेको छ । अदालतको आदेश पछि जनस्वास्थ्य संकटको घोषणा गरेको दिल्ली सरकारले प्रदुषणबाट आमनागरिकको जीवन सुरक्षा गर्न ठोस कदम चाल्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ । दिल्लीको वायुमण्डलमा पिएम २ दशमलव ५ भनिने हानिकारक तत्व सुरक्षित तहभन्दा १० गुणा बढी पाइएको छ । समग्र प्रदुषणको दर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको भन्दा ४० गुणा बढी देखिएको छ । प्रदुषण र त्यसको जोखिम धेरै भएपछि अधिकारीहरुले स्थानीयलाई अत्यावश्यक बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किन र बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्क लगाउन भनेका छन् । सवारी साधनमा जोर विजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । विद्यालय र कलकारखानाहरु पनि बन्द गराइएका छन् ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here