News

विशेष सेवाका कर्मचारीको सजायबारे फरकफरक मत

Tue Mar 17

काठमाडौं, चैत्र ४ः नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीलाई कसुरअनुसार सजायका बारेमा समितिमा सहभागीले फरक-फरक मत राख्नुभएको छ । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा आज ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफलमा समितिका सदस्यले कसुरमा सजाय गर्दा फरक मत राख्नुभएको हो ।

उहाँहरुले कुनैपनि कर्मचारीले कसुर गर्दा जन्मकैद नै राख्‍न नहुने समेत सुझाव दिनुभएको छ । समिति सदस्य तथा राष्ट्रियसभामा नेपाली काँग्रेस, संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीले देशको शान्ति व्यवस्था गर्न आवश्यकता रहेको हुनाले कुनै कसुर गरे जन्मकैदजस्ता सजाय राख्‍न नहुने बताउनुभयो ।

समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले कसुरअनुसार न्यूनतम सजाय राख्नुपर्ने बताउनुभयो । पुरीसहित समिति सदस्य अधिकारी र प्रमिला कुमारीले नेपाल राज्यको स्वतन्त्रत, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा खलल पर्नसक्ने किसिमका काम अति गोप्य सूचना तथा प्रतिवेदन कुनै प्रलोभनमा परी वा नपरी अनाधिकृत व्यक्तिलाई थाहा दिएमा वा त्यस्ता सूचनासँग सम्बन्धित अति गोप्य कागजातको बेचबिखन गरी गोप्यता भङ्ग गरेमा १० वर्षदेखि जन्मकैद हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।

विधेयकमा भने उक्त कसुर गरेमा जन्मकैद हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अर्का समिति सदस्य रामनारायण विंडारीले प्रचलित कानूनअनुसार सजाय हुनुपर्नेमा विशेष सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई थप दुई वर्ष सजाय हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता–२०७५ अनुसार सजाय तोकिनुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारीले विशेष सेवाका कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनअनुसार नै कारवाही हुनुपर्ने भन्दै विभागीय सजाय रहेका कुरालाई झिक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका सहसचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीलाई थप सजाय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निजामती कर्मचारी कम सजायका प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै पदमा बसेकालाई कसुरअनुसार चर्को सजाय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले विधेयकमा उल्लेख गरिएका कसुरका कतिपय कुरा आचरणभित्र पर्ने भएकाले थप छलफल गरेर सजायबारे निर्क्यौल गर्ने बताउनुभयो । सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीले विभिन्न कसुर गरेमा न्यूनतम सात वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको व्यवस्या विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकमा मुलुकको धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग पुर्‍याएमा र सशस्त्र विद्रोहमा सरिक भएमा वा आतङ्ककारी गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सघाएमा जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै आफ्नो जिम्मामा रहेको हातहतियार लापरवाहीपूर्वक हराएमा वा जानीजानी बिगारेमा, नेपाल राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्ने प्रयास गरेको वा षड्यन्त्र वा उद्योग हुँदै गरेको वा भइरहेको थाहा पाउँदा पाउँदै आफ्नो उच्च पदाधिकारीलाई यथाशक्य तत्कालै खबर वा सूचना नदिएमा, सेवाबाट वा सेवाको कामबाट अलग भइसकेपछि पनि सेवाको कामसम्बन्धी गोप्यता कुनै तरिकाले भङ्ग गरेमा १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।-

Social Share

प्रतिक्रया राख्नुहोस

NTV च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्

NTV
NTV Plus
NTV News
NTV Kohalpur
NTV Itahari

प्रत्यक्ष

लुकाउनुहोस्