सरकार, संसद् र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेकालाइ पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन त्यस्तो निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

यो निर्णयपछि अब संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, संघीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक-सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख र अध्यक्ष-उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी नदिइने भएको छ ।

पार्टीले सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेकालाई त्यहाँको काममा प्रभावकारिता ल्याउन तथा पार्टीमा जिम्मेवारी लिन चाहनेलाई स्थान दिन ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को नीति लिएको बताएको छ । पार्टी एकतापछि नेता कार्यकर्ताको आकांक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनका लागि नेकपाले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संघीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू हुने छैन । नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनमा एकताका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदललाई यही साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएपछि भदौदेखि मातहतको एकता प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।

त्यसलाई निर्णय बनाउन आगामी भदौ ८ र ९ गते पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भएको छ । यसैगरी बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा रहने निर्णय गरेको छ भने पेरिसडाँडामा विभाग र केन्द्रीय निकायका कार्यालय राखिने भएको छ ।

नयाँ मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता लागु हुने

आगामी भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐन समेतका कानूनहरुलाई प्रतिस्थापन हुने गरी मुलुकी अपराध, मुलुकी फौजदारी र मुलुकी देवानी संहिता ऐन र कार्यविधि कार्यन्वयनमा आउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गरी संहिताहरु कार्यन्वयनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।

संहिताहरु कार्यन्वयनका लागि तयार भएका निर्देशिका, नियमावली र दिग्दशर्नमा गरिएका व्यवस्थाहरुबारे सबै अदालतमा जानकारी दिइसकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताउनुभयो । नयाँ मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता लागु भएपछि पुरानो मुलुकी ऐन स्वत: विस्थापित हुनेछ ।

गुणस्तर कायम गर्न नसकेको चार उद्योगलाई कारबाही

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोकिएको गुणस्तर कायम गर्न नसकेको चार उद्योगलाई कारबाही गरेको छ । विभागले गुणस्तरबमोजिम उत्पादन नगर्ने नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रालि बारा, नारायणी माइक्रो पाइप उद्योग प्रालि बारा, नवनेपाल प्लाष्ट्रिक प्रालि रुपन्देही र ओडट फुड एण्ड विभरेज प्रालि काठमाडौलाई कारबाही गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले कारबाही गरिएका उद्योग गुणस्तरबमोजिम नरहेकाले कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो । नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रालि बाराबाट उत्पादित सिमेन्ट नेपाल गुणस्तरबमोजिम नरहेको, नारायणी माइक्रो पाइप उद्योग प्रालिले गुणस्तरबमोजिम पाइप उत्पादन नगरेको, नवनेपाल प्लाष्टिक प्रालि रुपन्देहीले नेपाल गुणस्तर बिपरित सेतो दाना प्रयोग गरेको र ओडट फुड एण्ड विभरेज प्रालि काठमाडौँले नेपाल गुणस्तर चिह्न अनुचित प्रयोग गरेकाले विभागले कारबाही गरेको हो ।

जसमध्ये तीन उद्योगको इजाजतपत्र स्थगन गर्नुका साथै ओडट फुड एण्ड वेभरेज प्रालि काठमाडौँलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ ।

जनकपुर–जयनगरमा सञ्चालन गरिने रेलको सफल परीक्षण

जनकपुर–जयनगरमा सञ्चालन गरिने रेलको सफल परीक्षण गरिएको छ । विगत ४ वर्षदेखि पूर्णरुपमा बन्द रहेको देशको एकमात्र रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले परीक्षण गरिएको हो । भारतीय पक्षले नेपाल भू–खण्डको जयनगर रेलवे स्टेशनबाट खजुरीसम्मको साढे आठ किलोमिटर लामो रेल्वे ट्र्याकमा परीक्षण गरेको छ । जयनगरबाट इन्जिनसहित ५३ वटा डिब्बा गिट्टी बोकेर रेल खजुरी स्टेशनसम्म पुगेको थियो । भारत सरकारको सात अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा जनकपुर हुँदै जयनगर–कुर्था ब्रोडगेज रेलसेवा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अडियो नोटिस बोर्ड सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयको निर्देशन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई ‘अडियो नोटिस बोर्ड’ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जनतालाई सजिलो र सुशासन हुने भएकाले नोटिस बोर्ड सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । अडियो सेवा नेपाल टेलिकमबाट निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुनेछ । नोटिस बोर्डमा २ देखि ३ मिनेटसम्मको आवाज रेकर्ड गरेर राखिन्छ ।

सामजिक सुरक्षाभत्तालगायत सूचनाहरुसमेत नोटिस बोर्डमा राखिने छ । टेलिकमले उपलब्ध गराएको ल्याण्डलाइन फोनमा सेवाग्राहीले फोन गरेपछि नोटिस बोर्डबाट स्थानीय तहका गतिविधिसमेत जानकारी पाउन सक्नेछन् । उक्त ल्याण्डलाइन नम्बरमा फोन गर्दा कुनै पैसा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोल्पा सिमेन्ट उद्योग फेरी बन्द

उद्योगको आन्तरिक समस्याका कारण रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–३ कोइलास्थित रोल्पा सिमेन्ट उद्योग फेरी बन्द भएको छ । उद्योग र व्यवसायीहरुबीच गत असार २६ गते भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै ट्रिपर व्यवसायी आन्दोलित भएपछि उद्योग बन्द भएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्षहरुको उपस्थितिमा स्थानीय ट्रिपर व्यवसायीहरु र उद्योगको सहमति अनुसार उद्योगमा स्थानीयको ट्रिपरलाई उद्योगमा काम दिनुपर्ने सहमती भएको थियो । उद्योगका प्रशासन प्रमुख टेक वहादुर गुरुङले भाडा दरमा कुरा नमिलेकाले ट्रिपर प्रयोग गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

ट्रिपर व्यवसायीहरुले आबुखैरेनी सम्मको भाडा ३ हजार ५ सय तोकेका छन् भने उद्योगले २ हजार २ सयसम्म दिनसक्ने बताएको छ। वर्षाको समय भएकाले सिमेन्टको खपत नभएको विद्युतको समस्याका कारण प्रशस्त मात्रामा सिमेन्ट उत्पादन नभएको लगाएतका कारण पनि सवै ट्रिपरहरु प्रयोग गर्न नसक्ने उद्योगले जनाएको छ ।

साउदी नेतृत्वको संयुक्त हवाई आक्रमणमा परी यमनमा कम्तीमा २९ जना बालबालिकाको मृत्यु

साउदी नेतृत्वको संयुक्त हवाई आक्रमणमा परी यमनमा कम्तीमा २९ जना बालबालिकाको मृत्यु हुनुका साथै ३० जना घाइते भएको रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले जनाएको छ ।

उत्तरी सादा प्रान्तको दयान बजारमा बसमा यात्रा गरिरहेका बालबालिका माथि हवाई आक्रमण गरिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाउथी विद्रोहीहरुको आन्दोलनमा परी मृत्यु हुनेहरुको संख्या हालसम्म ४३ पुगेको छ भने ६१ जना घाइते भएका छन् ।

हाउथी विद्रोहीका गतिविधिलाई यमन सरकारले वैधानिक भन्दै समर्थन गर्दै आएको छ । विद्रोहीहरुले नागरिकहरुलाई लक्षित गरी आक्रमण नगरेको बताए पनि मानव अधिकार समूहले भने बजार, विद्यालय, अस्पताल र आवासीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी बमबारी गरेको आरवप लगाएको छ ।

बाढीको बितण्डापछि फ्रान्समा १६ सय भन्दा बढी विस्थापित

फ्रान्सको दक्षिण क्षेत्रमा आएको बाढीबाट १६ सय जना भन्दा मानिसहरु विस्थापित भएका छन् । फ्रान्स सहित युरोपका धेरै मुलुकहरुमा केही दिन यता चलिरहेको तातो हावा र बढीरहेको अप्रत्यासित गर्मी छल्न गएकाहरु डुवानमा परेका छन् । बाढीबाट दक्षिण क्षेत्रको गार्ड, आर्डेची र ड्रोमी शहर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतका लागि ४ सय भन्दा बढी अग्नी नियन्त्रक र ४ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको बताइएको छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार बाढीमा फसेका बालबालिकाहरुको उद्धारमा खटिएका एक जर्मन नागरिक भने बाढीमा हराइरहेका छन् । उनी सो क्षेत्रमा चलिरहेको एउटा समर क्याम्पमा रहेका बालबालिकाहरुको उद्धारमा सक्रिए थिए । बाढिका कारण समर क्याम्पमा फसेका ११९ जना बालबालिकाहरुको सकुशल उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएका बालबालिका र अन्य मानिसहरुलाइ उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ ।

एसिया कपको छनोट प्रतियोगिताको लागि १९ सदस्सीय प्रारम्भिक राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा

अगष्ट अन्तिम साताबाट मलेसियामा आयोजना हुने एसिया कपको छनोट प्रतियोगिताको लागि १९ सदस्सीय प्रारम्भिक राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरिएको छ । बन्द प्रशिक्षणपछि पहिलो चरणमा आएका १९ खेलाडीबाट १५ सदसिय नेपाली टोलीको घोषणा गरिने टोली ब्यवस्थापक रमण शिवाकोटीले बिज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिनु भएको छ ।

नेपाली टोलीको बन्द प्रशिक्षण मंगलबार सुरु हुनेछ । १९ सदस्यीय टोलीमा कप्तान पारस खड्का, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, अनिल कुमार साह, बिनोद भण्डारी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, करण केसी, किशोर महतो, ललित भण्डारी, ललित नारायण राजवंशी, आरिफ शेख, प्रदीप ऐरी र रोहित कुमार पौडेल रहेका छन् । यस्तै सागर पुन, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, सुवास खकुरेल, सुनील धमला र सुशान भारी रहेका छन् ।

शिवाकोटीका अनुसार चोटका कारण नियमित सदस्य शरद भेष्वाकर भने टोलीमा समावेश भएका छैनन । एसिया कपको छनोटमा नेपालसहित आयोजक मलेसिया, युएई, हङकङ,सिंगापुर र ओमानले खेल्ने छन् । यस्तै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई ब्याटिङ प्रशिक्षण दिन भारतीय प्रशिक्षक अपूर्व देसाई नेपाल आउने पक्का भएको छ ।

मौलिक हकअन्तर्गत विभिन्न विधेयक संघीय संसद्मा पेस हुने

सरकारले मौलिक हकअन्तर्गत विभिन्न विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवासको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश नं ५ का कायममुकायम प्रमुख सचिव तीर्थराज ढकाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव आनन्दराज ढकाल र गृहमन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बढुवा भएका तीर्थराज ढकाललाई प्रदेश नं ५, आनन्दराज ढकाललाई प्रदेश नं ३ र केदार न्यौपानेलाई प्रदेश नं १ को प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एबं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै प्रदेश नं ३ का प्रमुख सचिव रश्मिराज पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदस्थापन गरेको छ ।

नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको विशिष्ठ श्रेणीको पदमा राममाया कुँवरलाई बढुवा गरिएको छ । बैठकले पोखरा लेखनाथ नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी पोखरा महानगरपालिका कायम गरेको छ । यसैगरी बैठकले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । जसअनुसार मोटो धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ३३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम धानको दुई हजार ४६० रुपैयाँ ५७ पैसा कायम गरिएको छ ।

NTV च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्

NTV
NTV Plus
NTV News
NTV Kohalpur
NTV Itahari

प्रत्यक्ष

लुकाउनुहोस्