Author: Nepal Television

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन त्यस्तो निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

यो निर्णयपछि अब संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, संघीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक-सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख र अध्यक्ष-उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी नदिइने भएको छ ।

पार्टीले सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेकालाई त्यहाँको काममा प्रभावकारिता ल्याउन तथा पार्टीमा जिम्मेवारी लिन चाहनेलाई स्थान दिन ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को नीति लिएको बताएको छ । पार्टी एकतापछि नेता कार्यकर्ताको आकांक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनका लागि नेकपाले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संघीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू हुने छैन । नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनमा एकताका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदललाई यही साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएपछि भदौदेखि मातहतको एकता प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।

त्यसलाई निर्णय बनाउन आगामी भदौ ८ र ९ गते पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भएको छ । यसैगरी बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा रहने निर्णय गरेको छ भने पेरिसडाँडामा विभाग र केन्द्रीय निकायका कार्यालय राखिने भएको छ ।

सरकारले मौलिक हकअन्तर्गत विभिन्न विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवासको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले प्रदेश नं ५ का कायममुकायम प्रमुख सचिव तीर्थराज ढकाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव आनन्दराज ढकाल र गृहमन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बढुवा भएका तीर्थराज ढकाललाई प्रदेश नं ५, आनन्दराज ढकाललाई प्रदेश नं ३ र केदार न्यौपानेलाई प्रदेश नं १ को प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एबं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै प्रदेश नं ३ का प्रमुख सचिव रश्मिराज पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदस्थापन गरेको छ ।

नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको विशिष्ठ श्रेणीको पदमा राममाया कुँवरलाई बढुवा गरिएको छ । बैठकले पोखरा लेखनाथ नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी पोखरा महानगरपालिका कायम गरेको छ । यसैगरी बैठकले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । जसअनुसार मोटो धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ३३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम धानको दुई हजार ४६० रुपैयाँ ५७ पैसा कायम गरिएको छ ।